वाराणसी में यूजीसी के 2026 के इक्विटी रेगुलेशन को लेकर सवर्ण समाज का शास्त्री घाट पर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को 27वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नए नियमों में आरक्षण से जुड़े प्रावधानों को लेकर उनकी आपत्तियों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026 को 13 जनवरी 2026 को प्रकाशित किए जाने की जानकारी दी गई है।
प्रदर्शनकारियों के अनुसार, मांगों के समर्थन में पिछले चार दिनों से कई लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में भूख हड़ताल करने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इससे धरना स्थल पर आंदोलन के और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।
धरना स्थल पर पहुंचे एडीएम सिटी डॉ. राजेश ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर उनकी मांगों और आंदोलन से जुड़े मुद्दों की जानकारी ली। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को प्रशासन के सामने रखते हुए कहा कि वे केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं।
धरने का नेतृत्व कर रहे लोगों ने कहा कि जब तक यूजीसी 2026 से संबंधित आरक्षण प्रावधानों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि केंद्र सरकार मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे और उनके प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करे।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनके सांसद या केंद्र सरकार का कोई मंत्री धरना स्थल पर पहुंचकर उनकी बात नहीं सुनता और मांगों पर निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक धरना अनवरत जारी रहेगा।
प्रमुख मांगें
यूजीसी के 2026 के इक्विटी रेगुलेशन को वापस लेने की मांग।
आरक्षण व्यवस्था में सुधार कर आर्थिक आधार को लागू करने की मांग।
सवर्ण आयोग के गठन की मांग।
