मोदी सरकार का बड़ा ऐलान: सरकारी कर्मचारियों के लिए Unified Pension Scheme को मिली मंजूरी
Unified Pension Scheme: Complete Guide for 2024
एकीकृत पेंशन योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को सुरक्षित सेवानिवृत्ति प्रदान करना है। इस व्यापक गाइड में योजना के लाभ, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और कर लाभों के बारे में सभी जानकारी शामिल है।
एकीकृत पेंशन योजना क्या है?
एकीकृत पेंशन योजना विभिन्न पेंशन योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिससे नागरिकों के लिए अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बनाना आसान हो जाता है। इस योजना में एक सुनिश्चित पेंशन, कर छूट और आसान निकासी विकल्प जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार सत्ता में आई एनडीए सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में सुनिश्चित करने का फैसला किया है। इस निर्णय के अनुसार, सरकारी कर्मचारी की अंतिम बेसिक सैलरी का 50 फीसदी हिस्सा, शर्तों के साथ, पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यह सुनिश्चित पेंशन राशि, वार्षिकीकरण से पहले 12 महीनों के बेसिक वेतन के औसत के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
नई योजना के प्रमुख फीचर्स सरकार द्वारा मंजूर की गई इस नई योजना के तहत, सरकारी कर्मचारियों को 25 साल की सेवा के बाद उनके अंतिम वर्ष के औसत वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अतिरिक्त, यूपीएस के लिए सरकार की ओर से 18.5 प्रतिशत का योगदान किया जाएगा। इस योजना में फैमिली पेंशन, गारंटीशुदा न्यूनतम पेंशन और रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त भुगतान जैसी सुविधाएं भी शामिल की गई हैं।
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सरकार के इस कदम से करीब 30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है। यदि राज्य सरकारें भी इस योजना को लागू करती हैं, तो कुल मिलाकर लगभग 90 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सकेगा।
एनपीएस पर भी राहत इसके साथ ही, सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत अपने अंशदान को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा, कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प केवल एक बार के लिए मिलेगा। यूपीएस में सरकारी कर्मचारियों को अपनी ओर से कोई अतिरिक्त अंशदान नहीं करना पड़ेगा; इसमें केवल सरकार का अंशदान बढ़ाया जा रहा है।
योजना का क्रियान्वयन यूपीएस अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। गौरतलब है कि एनपीएस एक चुनावी मुद्दा बन गया था, जहां कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने पिछले कुछ चुनावों के दौरान इस योजना को खत्म कर पुरानी योजना लागू करने का वादा किया था।
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सरकार के इस नए फैसले से सरकारी कर्मचारियों में उत्साह की लहर है, और यह उम्मीद जताई जा रही है कि यूपीएस के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा और अधिक सुनिश्चित हो जाएगी।
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