Lucknow Nagar Nigam में नगर आयुक्त का सख्त कदम | स्थानांतरण में अनियमितताओं पर रोक

नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह का सख्त कदम: लखनऊ नगर निगम में जुगाड़ तंत्र पर कार्रवाई

लखनऊ नगर निगम में लंबे समय से चली आ रही जोड़-तोड़ की राजनीति पर नगर आयुक्त श्री इंद्रजीत सिंह ने सख्त कार्रवाई की है। हाल ही में जोन 6 में जुगाड़ तंत्र के माध्यम से नियुक्तियों में धांधली की शिकायतें आई थीं, जिन्हें प्रमुखता से समाचारों में उठाया गया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त ने कई कर्मियों के स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया है और निगम में निष्पक्षता और पारदर्शिता स्थापित करने का संकल्प दोहराया है।

जोड़-तोड़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार, लखनऊ नगर निगम में कुछ कर्मी अपने लाभ के लिए जुगाड़ से महत्वपूर्ण पदों पर स्थानांतरित हो रहे थे। यह कार्यशैली नगर निगम की कार्यप्रणाली में व्यवधान डाल रही थी और ईमानदार कर्मियों के साथ भी अन्याय हो रहा था। सूचना इंडिया द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद, नगर आयुक्त श्री इंद्रजीत सिंह ने तत्काल संज्ञान लेते हुए यह फैसला लिया कि सभी कर्मचारियों को उनके मूल पदों पर ही काम करना होगा।

पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर

नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि उनकी प्राथमिकता निगम में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। इस सख्त कदम के बाद निगम में कर्मचारियों को यह संदेश मिल गया है कि अब जुगाड़ या जोड़-तोड़ के माध्यम से किसी भी कर्मचारी को मनचाही जगह पर नियुक्ति नहीं मिलेगी। यह निर्णय निगम के ईमानदार और कर्मठ अधिकारियों में नई ऊर्जा का संचार कर रहा है और उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन निष्पक्षता से करने का अवसर प्रदान कर रहा है।

लखनऊ के नागरिकों में सकारात्मक प्रतिक्रिया

नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के इस निर्णय से लखनऊ के नागरिकों में भी उत्साह है। उन्हें उम्मीद है कि इससे निगम की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और उन्हें बेहतर सेवाएँ प्राप्त होंगी। शहरवासियों ने नगर आयुक्त के इस कदम का स्वागत किया है और इसे प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना है।

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नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह का यह सख्त कदम न केवल निगम के आंतरिक प्रशासन में सुधार लाएगा, बल्कि लखनऊ के विकास में भी सहायक सिद्ध होगा। जुगाड़ तंत्र पर लगाम लगाने से निगम के ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों को सही माहौल में काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे लखनऊ के नागरिकों को समय पर और गुणवत्ता वाली सेवाएँ मिल सकेंगी।

इस निर्णय से निगम में पारदर्शिता, निष्पक्षता, और अनुशासन की दिशा में एक नई मिसाल स्थापित हुई है, और उम्मीद है कि यह कदम लखनऊ नगर निगम के लिए मील का पत्थर साबित होगा।