हरिद्वार में DM मयूर दीक्षित की जनसुनवाई पहल बनी सुशासन की मिसाल

Haridwar में DM Mayur Dikshit की जनसुनवाई पहल बनी Public Governance का उदाहरण

हर सोमवार सुबह 10 बजे, District Collector Office Haridwar में शुरू होगी एक नई पहल — Public Grievance Hearing. जिलाधिकारी DM Mayur Dikshit आम जनता से सीधे संवाद करेंगे और उनकी शिकायतों का On-the-Spot Solution सुनिश्चित करेंगे।

Direct Public Interaction: एक नया चेहरा Good Governance का

अब Haridwar District के नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। DM Mayur Dikshit ने प्रशासनिक पारदर्शिता और Citizen Service Improvement की दिशा में यह उल्लेखनीय पहल शुरू की है। हर सोमवार को आयोजित होने वाली यह Weekly Public Hearing Initiative आम जनता को सीधे प्रशासन से जोड़ने का माध्यम बनेगी।

Administrative Transparency के लिए सख्त कदम

DM दीक्षित ने साफ़ किया कि यह व्यवस्था न सिर्फ Corruption Control और Negligence Elimination के लिए लागू की जा रही है, बल्कि यह Trust Building with Citizens को भी बढ़ावा देगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस माध्यम से शासन को Efficient and Accountable बनाया जाएगा।

Performance Monitoring of Government Officials

जनसुनवाई के दौरान आने वाली शिकायतों के आधार पर संबंधित अधिकारियों की Work Efficiency Evaluation की जाएगी। जो अधिकारी अपने कार्यों में लापरवाही बरतते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ Immediate Disciplinary Action लिया जाएगा। साथ ही, Field Officers को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में जनता से नियमित संवाद करें और Time-Bound Complaint Resolution सुनिश्चित करें।

Strict Protocol on Officer Attendance

District Administration Haridwar द्वारा तय की गई नीति के तहत किसी भी अधिकारी को Public Hearing Absence Without Permission की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर किसी अपरिहार्य कारण से कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हो सकता है, तो उसे Prior Approval for Absence लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति किसी जूनियर को भेजना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

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Citizen-Centric Approach by DM Mayur Dikshit

DM मयूर दीक्षित की यह पहल न केवल एक Administrative Reform है बल्कि यह एक People-First Governance Strategy का प्रतीक है। यदि सोमवार को किसी कारणवश अवकाश होता है तो Hearing Rescheduled Next Monday सुनिश्चित की जाएगी।

यह पहल यह साबित करती है कि जब Administrative Sensitivity और Strong Leadership साथ मिलते हैं, तो समाधान केवल फाइलों में नहीं, Ground Level Implementation में भी दिखाई देता है।

Model for Direct Citizen Engagement in India

Haridwar की यह पहल पूरे उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि भारत के अन्य जिलों के लिए भी एक Replicable Governance Model in India बन सकती है। इससे Administrative Accountability, Transparency in Public Administration, और Real-time Citizen Feedback System को बढ़ावा मिलेगा।