Ganda Pani in Lucknow: लवकुश नगर में गंदा पानी, जलकल विभाग मौन
गर्मी में दूषित जल संकट: लवकुश नगर के नागरिकों को ‘गंदा पानी’ पीने की मजबूरी, बीमारियों का बढ़ता खतरा
लखनऊ।
शहर के जोन-7 अंतर्गत आने वाले लवकुश नगर के निवासियों को इस भीषण गर्मी में एक ओर जहां लू और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर उन्हें पीने के लिए गंदा पानी (Ganda Pani in Lucknow) मिल रहा है। Drinking water crisis in summer ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन जलकल विभाग है कि इस गंभीर समस्या से आंखें मूंदे बैठा है।
गटर जैसी बदबू वाला गंदा पानी नलों से आ रहा
स्थानीय नागरिकों ने बताया कि नलों से आने वाला पानी न सिर्फ पीने लायक नहीं है, बल्कि उससे गटर जैसी बदबू भी आती है। यह Dirty water supply सीधे तौर पर Waterborne disease risk को बढ़ावा दे रही है। Water contamination in Lucknow अब एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर सीधा असर पड़ रहा है।
शिकायतें की गईं लेकिन जलकल विभाग बना है मौन
स्थानीय लोगों ने Jal Kal Department Lucknow को कई बार शिकायतें दीं, लेकिन water issue in Lavkush Nagar पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। नागरिकों का कहना है कि अधिकारी सिर्फ कागजी खानापूर्ति में व्यस्त हैं और जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं रख रहे।
ट्यूबवेल की मरम्मत और लीकेज की फाइलों में उलझा विभाग
Jal Kal officials in Lucknow – चाहे वो अधिशासी अभियंता हों या जूनियर इंजीनियर, सभी ट्यूबवेल की मरम्मत और लीकेज की फाइलों में इतने व्यस्त हैं कि वे वास्तविक समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं। विभाग की इस irresponsible attitude के कारण क्षेत्रीय नागरिकों को साफ पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
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क्या किसी बड़ी बीमारी के फैलने का इंतजार कर रहा विभाग?
स्थानीय निवासियों का सवाल है – “क्या विभाग को किसी major disease outbreak का इंतजार है?” साफ पानी के लिए लगातार गुहार के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो स्थिति और भयावह हो सकती है।
Lavkush Nagar water contamination issue ने यह साफ कर दिया है कि लखनऊ में जल आपूर्ति व्यवस्था कितनी लचर है। प्रशासन को चाहिए कि वह इस समस्या का permanent solution निकाले ताकि नागरिकों को पीने के लिए साफ और स्वच्छ पानी मिल सके।
अब देखना यह होगा कि क्या Lucknow water authority जागेगी या फिर नागरिकों को अपने स्वास्थ्य की कीमत खुद चुकानी होगी?
