GST Council Meeting Live: जैसलमेर में हुई 55वीं बैठक, पुरानी गाड़ियां और पॉपकॉर्न पर बढ़ा टैक्स

GST Council Meeting Live: जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में लिए गए बड़े फैसले, पॉपकॉर्न और पुरानी गाड़ियां हुईं महंगी

GST Council Jaisalmer Meet News Live 21 December 2024: राजस्थान के जैसलमेर में 55वीं GST Council Meeting आयोजित की गई, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में पॉपकॉर्न, पुरानी गाड़ियां और अन्य वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बदलाव किया गया।

पॉपकॉर्न पर बढ़ाई गई GST दरें

जीएसटी काउंसिल ने रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव किया।

• साधारण पॉपकॉर्न (जो पैकेज्ड और लेबल्ड नहीं हैं) पर अब 5% जीएसटी लगाया जाएगा।
• पैकेज्ड और लेबल्ड पॉपकॉर्न पर टैक्स दर बढ़ाकर 12% कर दी गई है।
• कारमेल या शुगर बेस्ड पॉपकॉर्न को ‘चीनी कन्फेक्शनरी’ की श्रेणी में रखा गया है, जिस पर अब 18% जीएसटी लगेगा।

पुरानी गाड़ियों पर बढ़ा टैक्स

बैठक में पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियों पर जीएसटी दरों में इजाफा किया गया।

• इलेक्ट्रिक वाहन समेत पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है।
• हालांकि, बीमा मामलों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया और इसे आगे की चर्चा के लिए स्थगित कर दिया गया।

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AAC ब्लॉक्स पर टैक्स में राहत

ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट (AAC) ब्लॉक्स में 50% से अधिक फ्लाई ऐश होने पर इसे HSN कोड 6815 के तहत रखा गया है।

• इस श्रेणी पर जीएसटी को घटाकर 12% कर दिया गया है, जो पहले 18% थी।

148 वस्तुओं पर टैक्स दरों का पुनरावलोकन

बैठक में 148 वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स का पुनरावलोकन किया गया, जिसमें लग्जरी वस्तुएं और सिन गुड्स शामिल हैं।

• घड़ियां, पेन, जूते और कपड़े जैसी वस्तुओं पर टैक्स दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया।
• फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जैसे Swiggy और Zomato पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% करने का सुझाव दिया गया।

अन्य मुख्य निर्णय

• फोर्टिफाइड चावल पर टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाया गया और इसे 5% जीएसटी के दायरे में रखा गया।
• सिन गुड्स के लिए 35% का नया टैक्स स्लैब लागू करने पर विचार किया गया।

GST Council Meeting Live में लिए गए ये फैसले आने वाले समय में उपभोक्ताओं और उद्योगों पर व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं। 55वीं GST Council Meeting के फैसले देश की टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।