केंद्र सरकार द्वारा गरीब व बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की योजना चलाई गई है। जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनके पास पक्के मकान नही है।बता दें कि इन परिवारों को लगभग 8 माह पहले आवास अनुदान राशि की पहली किस्त भी उनके बैंक खातों में डाल दी गयी थी। पर प्रशासन द्वारा यह जमीन वन विभाग की बताकर इनके आवासों पर रोक लगा थी, ओर ग्राम पंचायत की भूमि चिन्हित कर इनके आवास बनाने की बात कही थी, साथ ही उनके बैंक खातों को भी सीज कर दिया गया था, ओर आने वाली किस्तों पर भी पूरी तरह रोक लगा दी थी, जिसके बाद यह मुद्दा काफी गर्मा गया था। जबकि ग्रामीण जिस जगह पर वर्षों से रह रहे हैं, उसी जगह पर आवास बनाये जाने की मांग पर अड़े हैं।इसी मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसील में धरना प्रदर्शन भी किया था। ओर अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भी प्रेषित किया।इसी मामले को लेकर आज खंड विकास अधिकारी जगत सिंह मौके पर पहुंचे, और प्रधानमंत्री आवास योजना के इन लाभार्थियों से मुलाकात कर उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया।
