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46 अरब के बजट में कूड़ा प्रबंधन और सड़कों पर सबसे ज्यादा जोर

नए कर का बोझ नहीं, 110 वार्डों में मॉडल वेंडिंग जोन और गृहकर पर 10% तक छूट का ऐलान।

लखनऊ। नगर निगम लखनऊ ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 46 अरब 92 करोड़ 71 लाख 23 हजार रुपये का मूल बजट पेश कर दिया। नगर निगम मुख्यालय में हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में महापौर सुषमा खर्कवाल की अध्यक्षता में नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बजट प्रस्तुत किया। राहत की बात यह रही कि बजट में किसी नए कर या पुराने करों में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं रखा गया है।
महापौर ने कहा कि बजट शहर के समग्र विकास, बेहतर सफाई व्यवस्था और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दृष्टि से तैयार किया गया है।

आय-व्यय का खाका

वर्ष 2026-27 के लिए कुल अनुमानित आय 3,29,335 लाख रुपये और व्यय 3,29,293.25 लाख रुपये प्रस्तावित है। राजस्व मद में गृहकर, जलकर, विज्ञापन व लाइसेंस शुल्क से 2,27,835 लाख रुपये आय का अनुमान है। पूंजी मद में केंद्र व राज्य योजनाओं के तहत 98,100 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

कूड़ा प्रबंधन पर 300 करोड़

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए करीब 300 करोड़ रुपये रखे गए हैं। निगम का दावा है कि इससे डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण और वैज्ञानिक निस्तारण में सुधार होगा। वहीं नालों की सफाई के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सड़क और पुराने भुगतान सड़क निर्माण व मरम्मत के लिए 271 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। पुराने कार्यों के भुगतान के लिए 405 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिससे लंबित देनदारियों का निस्तारण किया जाएगा।

पार्क, लाइट और आवास

पार्कों के अनुरक्षण के लिए 42 करोड़, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था के लिए 28.50 करोड़ और भवन निर्माण व मरम्मत के लिए 39 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अहाना एनक्लेव योजना के लिए 40 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

110 वार्डों में मॉडल वेंडिंग जोन
शहर के सभी 110 वार्डों में मॉडल वेंडिंग जोन विकसित किए जाएंगे। किराया 5,000 से घटाकर 3,000 रुपये किया गया है।

अवैध होर्डिंग हटेंगी

महापौर ने एक सप्ताह में अवैध होर्डिंग हटाने और बकाया लाइसेंस शुल्क की वसूली के निर्देश दिए हैं।

स्कूलों का कायाकल्प, डिजिटल लाइब्रेरी

नगर निगम के आठ विद्यालयों का कायाकल्प, 40 नए आंगनबाड़ी केंद्र और एक आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी।

गृहकर पर छूट
अप्रैल से जून तक ऑनलाइन भुगतान पर अधिकतम 10 प्रतिशत और ऑफलाइन पर 8 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। एकमुश्त यूजर चार्ज जमा करने पर भी 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
नगर निगम का दावा है कि यह बजट लखनऊ को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आधुनिक शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

मनीष मिश्रा पिछले 7 वर्षों से सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल के साथ राज्य संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं, और लखनऊ नगर निगम से संबंधित खबरों को गंभीरता के साथ जनता के समक्ष लाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने लखनऊ शहर के नागरिकों के सड़क, पानी, स्ट्रीट लाइट, सीवर और सफाई जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को नगर निगम के अधिकारियों के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी रिपोर्टिंग की बदौलत नगर निगम के संबंधित अधिकारियों ने इन मुद्दों को गंभीरता से लिया और निस्तारण के लिए सक्रिय कदम भी उठाए। मनीष का उद्देश्य हमेशा से जनहित के मुद्दों को उजागर करना और प्रशासन को जिम्मेदार बनाना रहा है, जिसके लिए वह पत्रकारिता में अपनी विशेष पहचान बनाए हुए हैं।

Mishra Manish

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