सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, नगर निगम की अनदेखी से पार्षद नाराज़
लखनऊ।जानकीपुरम प्रथम वार्ड-31 के अंतर्गत मड़ियांव गांव की सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पार्षद निशा तिवारी ने नगर निगम को अवगत कराया है कि खसरा संख्या 261 (तालाब), 195स (सरकारी नाला) और 196 (बंजर) पर एक व्यक्ति द्वारा कथित रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
पार्षद का कहना है कि यह भूमि राजस्व अभिलेखों में स्पष्ट रूप से सरकारी दर्ज है, इसके बावजूद यहां दीवारें खड़ी की जा रही हैं और पिलर डालकर निजी निर्माण की कोशिशें हो रही हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में नगर निगम के अधिकारियों को कई बार पत्र और फोन के माध्यम से सूचित किया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
पार्षद ने आशंका जताई है कि संबंधित अधिकारियों की अनदेखी से यह पूरा मामला संदेह के घेरे में आ गया है। उन्होंने मांग की है कि नगर निगम इस भूमि की तत्काल पैमाइश कराकर अवैध कब्जा हटवाए और स्थायी समाधान के लिए तारबाड़ कराए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति दोबारा न उत्पन्न हो।
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स्थानीय लोगों का भी कहना है कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगी तो आने वाले दिनों में यह जमीन पूरी तरह से निजी कब्जे में चली जाएगी। यह मामला इस बात की मिसाल है कि किस प्रकार सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा में लापरवाही भारी पड़ सकती है।
अब देखना यह है कि क्या पार्षद की शिकायतों पर नगर निगम संज्ञान लेकर कार्रवाई करता है या मामला यूं ही फाइलों में दबा रह जाता है।
