नगर निगम ने लखनऊ में ₹42 करोड़ की सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया
Government Land Worth ₹42 Crore Freed from Encroachment by Municipal Corporation in Lucknow
नगर निगम का बड़ा अभियान: 20 करोड़ और 22 करोड़ रुपये की सरकारी भूमियों को कराया गया कब्जा मुक्त
लखनऊ: नगर निगम के सघन अभियान के तहत नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह और अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव के निर्देशानुसार शहर में अवैध कब्जेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कई करोड़ रुपये की सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त किया गया है, जो पिछले कई वर्षों से अवैध कब्जे में थीं।
हरिहरपुर क्षेत्र में 20 करोड़ की सरकारी भूमि मुक्त
आज के अभियान में हरिहरपुर ग्राम में स्थित खसरा संख्या 858/0.9020 हेक्टेयर और 209/0.1590 हेक्टेयर भूमि को कब्जा मुक्त किया गया। उप जिलाधिकारी सरोजनीनगर सचिन वर्मा के चिन्हीकरण के बाद प्रभारी अधिकारी संपत्ति संजय यादव और तहसीलदार अरविंद पांडे के निर्देश पर नायब तहसीलदार नीरज कटियार के नेतृत्व में यह अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। नगर निगम की प्रवर्तन टीम और स्थानीय पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया।
इस क्षेत्र में गाटा 209 पर राज कुमार यादव द्वारा कथित पट्टे के तहत कई दुकानें बनाकर अवैध रूप से किराए पर दी जा रही थीं। इसी प्रकार महेश चंद्र वर्मा ने आलीशान मकान और 10 से अधिक दुकानें बनाकर लाखों रुपये महीने का किराया वसूला था। इस पूरी कार्रवाई के बाद लगभग 80 हजार वर्गफुट भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत 20 करोड़ रुपये है, को कब्जा मुक्त कराया गया।
जेहटा ग्राम में 22 करोड़ की भूमि कब्जा मुक्त
इसी क्रम में ग्राम जेहटा में स्थित खसरा संख्या 1337, 1346, 1363, और 1366 की भूमि को भी अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। नायब तहसीलदार रत्नेश कुमार के नेतृत्व में यह अभियान लेखपाल सैफुल हक और अजीत तिवारी की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस कार्रवाई में नगर निगम की ई.टी.एफ. टीम और स्थानीय पुलिस बल का सहयोग भी प्राप्त हुआ।
यहां कुल 13,530 वर्गमीटर (1,45,637 वर्गफुट) भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 22 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह भूमि राजस्व अभिलेखों में बेहड़, पानी के खाते और नवीन परती के रूप में दर्ज थी, जिसे भू-माफियाओं ने कब्जा कर रखा था।
नगर निगम की लगातार कार्रवाई
नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि नगर निगम लगातार सरकारी भूमियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए सघन अभियान चला रहा है। अभी तक करोड़ों रुपये की सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त किया जा चुका है, और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। शासन के आदेशों के तहत नगर निगम शहर की सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
यह अभियान उन भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त संदेश है, जो सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे की कोशिश कर रहे थे।
