धामी कैबिनेट बैठक 2025: अग्निवीरों को 10% आरक्षण, धर्मांतरण कानून और कड़ा

धामी कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले: अग्निवीरों को 10% आरक्षण, धर्मांतरण कानून और सख्त, आईटी सेक्टर में नई नीति लागू

देहरादून | सोचना इंडिया – उत्तराखंड मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई Dhami Cabinet Meeting 2025 में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इस बैठक में प्रशासन, सुरक्षा, धर्मांतरण कानून, IT sector और उद्योग से जुड़े कुल 26 बड़े फैसले लिए गए।

अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण और उम्र सीमा में छूट

बैठक का सबसे बड़ा निर्णय रहा Agniveers Reservation in Government Jobs। Agnipath Scheme के तहत सेवा देने वाले अग्निवीरों को पुलिस, गृह विभाग और वन विभाग की भर्तियों में 10% horizontal reservation देने का ऐलान किया गया।

• 2026 तक लगभग 850 अग्निवीर सेवा समाप्त कर लौटेंगे, जिन्हें इस निर्णय का सीधा लाभ मिलेगा।
• आरक्षण के साथ ही उन्हें age relaxation भी दी जाएगी।

धर्मांतरण विरोधी कानून और कड़ा

कैबिनेट ने Anti-Conversion Law में संशोधन कर सजा और जुर्माने की सीमा बढ़ा दी है।

• सजा 10 साल से बढ़ाकर 14 साल, और गंभीर मामलों में 20 साल तक की सजा का प्रावधान।
• जुर्माना ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹10 लाख।

आईटी सेक्टर और डिजिटल गवर्नेंस में नई नीति

बैठक में Information Technology Policy 2025 को मंजूरी दी गई।

• डिजिटल सेवाओं का विस्तार, E-Governance को मजबूत करना और IT investment in Uttarakhand को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है।

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अन्य प्रमुख निर्णय

• Forestation Fund Management नियमों में संशोधन, पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर।
• Cooperative Service Board Policy को मंजूरी, सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार।
• उद्योग स्थापना और निर्माण के लिए नई Approval System लागू।
• लखवाड़ जल विद्युत परियोजना प्रभावितों को नैनबाग के सर्किल रेट पर मुआवजा।
• Science, Technology & Innovation (STI) Policy 2025 को मंजूरी।
• नगर निकाय चुनावों में OBC सर्वे के लिए पूर्व हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में आयोग का गठन।
• बदरीनाथ और केदारनाथ मंदिर प्रशासन समिति में उपाध्यक्ष का नया पद सृजित।

राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व

विशेषज्ञों का मानना है कि ये फैसले राज्य में Employment Opportunities, Industrial Growth और Law & Order को मजबूत करेंगे। खासतौर पर अग्निवीर आरक्षण से youth empowerment को बढ़ावा मिलेगा और IT नीति राज्य में निवेशकों के लिए नए अवसर खोलेगी।