OTS Scheme 2024: मुख्य अभियंता वीपी सिंह ने बिजली उपभोक्ताओं को योजना के बारे में किया जागरूक

मुख्य अभियंता वीपी सिंह द्वारा OTS Scheme 2024 के लिए बिजली उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया

उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग द्वारा हर साल की तरह इस साल भी ओटीएस योजना 2024 लागू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिलों की वसूली करना और बिजली चोरी पर कड़ी निगरानी रखना है। ऊर्जा विभाग ने इस बार भी बिजली उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किया है, जिसके तहत मुख्य अभियंता वीपी सिंह ने विशेष निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं तक ओटीएस योजना 2024 की जानकारी सही तरीके से पहुंचे।

जानकीपुरम क्षेत्र के मुख्य अभियंता वीपी सिंह ने इस योजना की प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि ओटीएस योजना 2024 का अधिक से अधिक प्रचार किया जाए और घर-घर जाकर उपभोक्ताओं को इस योजना के बारे में बताया जाए ताकि राजस्व संग्रह में वृद्धि हो सके। इस योजना के तहत, घरेलू उपभोक्ताओं को विशेष लाभ मिलेगा, लेकिन सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह योजना लागू है।

वीपी सिंह ने बताया कि लखनऊ महानगर के अधिकांश बकायेदार घरेलू उपभोक्ता हैं, खासकर बीकेटी और डालीगंज क्षेत्रों में। इस बार जागरूकता अभियान के तहत ढोल-नगाड़ों के साथ बिजली उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। उनका मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा राजस्व की वसूली करना है।

OTS Scheme 2024-25: मुख्य अभियंता रजत जोनेजा ने राजस्व वसूली के लिए दिए कड़े निर्देश

मुख्य अभियंता वीपी सिंह ने कहा कि इस बार OTS Scheme 2024 के प्रचार के लिए 15 दिन पहले से ही प्रचार कार्य शुरू किया गया है। तीन चरणों में ओटीएस योजना लागू की जाएगी, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ मिलेगा।

हमारे संवाददाता ज्योति गुप्ता ने जब मुख्य अभियंता वीपी सिंह से पूर्वांचल और दक्षिणांचल में विद्युत निजीकरण के बारे में सवाल पूछा, तो उन्होंने बताया कि विद्युत वितरण क्षेत्र में निजीकरण की चर्चा और मध्यांचल में इसके संभावित प्रभाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्य अभियंता ने कहा, “हमारा प्रयास है कि उपभोक्ताओं को ओटीएस योजना 2024 के बारे में पूरी जानकारी दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। हमारी योजना है कि हम हर उपभोक्ता तक पहुंचें और उन्हें योजना का हिस्सा बनाएं।”

इस तरह की बिजली उपभोक्ता जागरूकता योजना से उत्तर प्रदेश में राजस्व वसूली में वृद्धि होगी और बिजली चोरी पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा।