अधीक्षण अभियंता का विवादित बयान: मंत्री ने दिए तत्काल निलंबन के आदेश, बिजली विभाग में मचा हड़कंप

मेरठ विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता का विवादित बयान: मंत्री जी ने दिए तत्काल निलंबन के आदेश

उत्तर प्रदेश में पश्चिमांचल विद्युत वितरण विभाग के अधीक्षण अभियंता-2, सहारनपुर के धीरज जायसवाल का विवादित बयान इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। एक वर्चुअल बैठक के दौरान, उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को विवादास्पद निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने बिल वसूली में अड़चन आने पर “अगर ग्राहक बिल जमा नहीं कर रहे हैं और उनके घर बंद हैं, तो घर में आग लगा दो” जैसी आपत्तिजनक बात कही। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आम जनता में आक्रोश फैल गया, और सोशल मीडिया पर विद्युत विभाग की आलोचना भी होने लगी।

मंत्री जी की सख्त कार्रवाई: तत्काल निलंबन के आदेश

इस बयान के वायरल होने के बाद मामला उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचा, और विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ राज्य के ऊर्जा मंत्री ने इस पर संज्ञान लिया। मंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए धीरज जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। इस निलंबन का उद्देश्य विभाग में अनुशासन बनाए रखना और सरकारी अधिकारियों द्वारा जिम्मेदार और संवेदनशील भाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।

मुंशी पुलिया में बिजली विभाग का गैर जिम्मेदाराना रवैया: उपभोक्ताओं की शिकायतें और मंत्री का हस्तक्षेप

वायरल वीडियो से मचा बवाल

यह बयान बिजली उपभोक्ताओं के बीच तेजी से फैल गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अधिकारी की इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उपभोक्ताओं और विभिन्न संगठनों ने सरकार से मांग की कि इस प्रकार के गैरजिम्मेदाराना और हिंसक निर्देश के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और अब निलंबन का आदेश आ जाने के बाद लोगों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण की छवि पर असर

पश्चिमांचल विद्युत वितरण विभाग पहले ही वसूली के मामलों में पीछे रहा है, और ऐसे में इस प्रकार का बयान उसकी छवि को और धूमिल कर सकता था। हालांकि, मंत्री जी की त्वरित प्रतिक्रिया से यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से ले रही है और विभाग में अनुशासन बनाए रखना चाहती है।

बिल वसूली पर सख्त रुख: गुंडागर्दी के बजाय सेवा का संकल्प

बिल वसूली जैसे कार्यों में सरकारी अधिकारियों द्वारा जिम्मेदारी और संवेदनशीलता अपेक्षित है। इस घटना ने सरकारी तंत्र पर जनता के भरोसे को प्रभावित किया था, लेकिन निलंबन के बाद यह उम्मीद है कि विद्युत विभाग अपने कार्यप्रणाली में सुधार लाएगा और उपभोक्ताओं के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करेगा।

जनता की प्रतिक्रिया और सराहना

इस मामले में जनता की प्रतिक्रिया काफी तीखी थी, और अब सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम की प्रशंसा हो रही है। उपभोक्ता अधिकार संगठनों और सामाजिक संगठनों ने भी इस निलंबन का समर्थन किया है और उम्मीद जताई है कि भविष्य में ऐसे अधिकारियों पर सख्त नजर रखी जाएगी ताकि नागरिकों के अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

मंत्री जी द्वारा अधीक्षण अभियंता धीरज जायसवाल के निलंबन के आदेश ने यह स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने नागरिकों के प्रति संवेदनशील है और किसी भी अधिकारी को जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। इस प्रकार की कार्रवाइयों से न केवल विद्युत विभाग की छवि सुधरेगी बल्कि अन्य अधिकारियों को भी यह संदेश जाएगा कि अपने कार्यों में सावधानी और जिम्मेदारी बरतना आवश्यक है।