New Education Policy 2024-2025: भारत की शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव और सुधार

New Education Policy 2024-2025: नई शिक्षा नीति को मिली, केन्द्रीय कैबिनेट की मंजूरी!

भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति (New Education Policy) को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद 34 वर्षों बाद शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव किए गए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एमफिल और 10वीं बोर्ड खत्म कर दिए गए हैं, और यह नीति शिक्षा क्षेत्र में सुधार और आधुनिकरण का संकेत है।

नई शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताएं

5+3+3+4 शिक्षा का नया प्रारूप

नई शिक्षा नीति 2024 के तहत स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 के फार्मूले में बांटा गया है:

1. पांच साल का फंडामेंटल चरण:
   • नर्सरी से कक्षा 2 तक।
2. तीन साल का प्रीपरेटरी चरण:
   • कक्षा 3 से 5 तक।
3. तीन साल का मिडिल चरण:
   • कक्षा 6 से 8 तक।
4. चार साल का सेकेंडरी चरण:
   • कक्षा 9 से 12 तक।

मुख्य सुधार और बदलाव

1. एमफिल खत्म: उच्च शिक्षा में एमफिल पाठ्यक्रम बंद कर दिया गया है। अब MA के छात्र सीधे PhD कर सकेंगे।
2. 10वीं बोर्ड समाप्त: पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा अनिवार्य थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। केवल 12वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा होगी।
3. कॉलेज डिग्री का नया प्रारूप:
   • 3 साल की डिग्री हायर एजुकेशन नहीं करने वालों के लिए।
   • 4 साल की डिग्री करने वाले छात्र एक साल में MA पूरा कर सकेंगे।
4. मातृ भाषा में पढ़ाई: कक्षा 5 तक के छात्रों को मातृ भाषा, स्थानीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। अंग्रेजी को केवल एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा।
5. सेमेस्टर प्रणाली: कक्षा 9 से 12 तक सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाएगी।

हायर एजुकेशन में सुधार

• ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो: 2035 तक इसे 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
• वर्चुअल लैब्स और ई-कोर्स: क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्स शुरू होंगे, और वर्चुअल लैब्स विकसित की जाएंगी।
• अंतराल में कोर्स बदलने की सुविधा: छात्रों को एक कोर्स के बीच में सीमित समय के लिए दूसरा कोर्स करने की सुविधा दी जाएगी।

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नई शिक्षा नीति के लाभ

1. आधुनिक और समावेशी दृष्टिकोण: यह नीति छात्रों को नई तकनीक और कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है।
2. शिक्षा प्रणाली का वैश्वीकरण: New Education Policy (NEP) देश को वैश्विक शिक्षा प्रणाली के करीब लाने का काम करेगी।
3. समान नियम: सरकारी, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए समान नियम लागू होंगे।

शिक्षा मंत्री का दृष्टिकोण

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति के साथ लागू किया गया है, जिससे भारत की शिक्षा प्रणाली नई ऊंचाइयों को छुएगी।

New Education Policy 2024-2025 देश के शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है। यह नीति न केवल छात्रों के विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि भारत को वैश्विक शिक्षा हब बनाने की दिशा में भी मदद करेगी। नई शिक्षा नीति को मिली केन्द्रीय कैबिनेट की मंजूरी ने इसे साकार करने की दिशा में पहला कदम उठाया है।